• Sign in
banner-img

News & Media

‘गाउँको उत्पादन शहरमा, शहरको पुँजी गाउँमा’ भरतराज ढकाल, अध्यक्ष, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड

‘गाउँको उत्पादन शहरमा, शहरको पुँजी गाउँमा’ भरतराज ढकाल, अध्यक्ष, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड

9 June 2021

नेपाल कृषि प्रधान देश हो । देश विकासको मेरुदण्ड र आधार नै कृषि हो । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषिमा नै आस्रित छ । हरेक दल अनि सरकारका घोषणापत्र, विज्ञ र व्यूरोक्रेसी अनि सरोकारवाला सबैको एउटै स्वर छ – अबको विकासको एउटै उपाय हो कृषिमा क्रान्ति । यस्तै अलङकार, आभूषण, विशेषण र उपमाले नेपाली कृषि क्षेत्र कैयन वर्षदेखि प्रताडित छ ।

अनि आजसम्म भएका र अब पनि नेपालको विकास र सम्वृद्धिको सन्दर्भमा बहस गर्ने हो भने सबैको मुखमा एउटै कुरा आँउछ, त्यो हो कृषि क्षेत्र, तर… कसरी ??

सन् १९८०–१९८५ को छैठौं पञ्च वर्षीय योजनादेखि कृषि क्षेत्र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पर्यो । प्राथमिकता अनुरुप वार्षिक बजेट बिनियोजन हुन थाल्यो । कतिपय राम्रा र प्रगतिशील योजना पनि बने । राम्रा बान्कीका योजना बनेपनि त्यसले व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा हाल पन्ध्रौं योजनाको मध्यतिर आइपुग्दा पनि हामीले सोचेजस्तो विकास र कृषि उत्पादनमा निर्भर हुन नसकेको तीतो वास्तविकताको सामुन्ने आज हामी उभिएका छौं । कृषिमा निर्यातको कुरा त कता कता हो हामी आत्मनिर्भर समेत हुन सकेका छैनौं । त्यसैले त आज हामी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न कृषि उत्पादन विदेश निर्यात गर्ने लक्ष्य र योजना तय गर्नुको साटो गिटी, ढुङगा र बालुवाजस्ता प्राकृतिक स्रोतको निर्यात गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं । आज देशमा सजिलै उत्पादन हुन सक्ने र निर्यातको लागि प्रचुर सम्भावना भएका क्षेत्रहरुमा पनि हामी पछाडि छौं । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झण्डै एक तिहाई हिस्सा र दुई तिहाई भन्दा बढी जनताको रोजिरोटीको रुपमा रहेको नेपाली कृषि देश विकासको प्रमुख संवाहक रहेको कुरामा कसैको दुइमत छैन । यहीबाट हामीले कृषि विकासका उपायहरु खोजिनुपर्छ ।

मलाई लाग्छ जवसम्म कृषिलाई मर्यादित व्यवसाय र युवाहरुको आकर्षणको केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सक्दैनौं, तबसम्म हामीले सोचेको जस्तो हाम्रो देशको आर्थिक विकासमा कायापलट हुन सक्दैन । उत्पादन गर्ने किसान र उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरु जवसम्म सन्तुष्ट हुदैनन् तबसम्म तिनीहरुलाई सहयोग र व्यवस्थापन गर्न बसेका व्यवसायी, सरकारी निकाय वा अन्य कुनै निकायको भूमिका हावा भरिएर उडेको बेलुन जस्तो मात्र हुन्छ । त्यसैले उत्पादक किसानलाई उपभोक्ताको गुणस्तरीय माग र सन्तुष्टिसँग जोडी दीगो रुपमा कृषि व्यवसायलाई अगाडि बढाउन संस्थागत रुपमा व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्ने माध्यमको विकास गर्नु पर्दछ, जुन निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपाली कृषिमा दीगो आर्थिक रुपान्तरणको लागि उत्पादक र उपभोक्ताको बीचमा व्यवस्थापकीय काम गर्ने उद्देश्यले विसं २०७५ मा मुक्तिनाथ विकास बैंकको प्रमुख लगानी सहित नेपालमा विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरुको लगानीमा स्थापना भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड ।

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी विल्कुल मुनाफा कमाउने उद्देश्यमा मात्र सीमित छैन । यसले देशमा कृषि उद्यमको विकास गरी बढी भन्दा बढी कृषकहरुलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने तथा गुणस्तरीय सेवा कृषकसम्म पुर्याउन वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लामा स्थापना भइसकेका तथा नयाँ स्थापना गरी व्यवसाय गर्न चाहने सहकारी, कृषि कम्पनी तथा फर्महरुलाई व्यापक रुपमा सहयोग पुर्याउने अभिष्ट राखेको छ । त्यस्ता संस्थालाई प्रवद्र्धन गरी स्थापित गराउने छ । कम्पनीले उत्पादक र उपभोक्तालाई सहज तवरले जोड्न व्यवस्थापकीय काम गर्ने मुख्य ध्येय यसको हो ।

कृषिमा व्याप्त समस्या र चुनौतिलाई अवसरमा बदल्नको लागि निम्न उल्लेखित विषयहरुमा राज्यको ध्यान र निजी क्षेत्र त्यसमा पनि पब्लिक कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । साथै त्यसको लागि नीति नियमहरुमा सहजीकरण गर्न सकेको खण्डमा साँच्चै नै कृषि क्षेत्रमा गुणात्मक परीवर्तन हुन सक्छ भन्ने मेरो ठम्याई छ ।

१. बालीको सम्भावना र बजार÷उपभोक्ताको मागको आधारमा सहकारी, सामुदायिक र फर्म मार्फत ठुलो परिमाणमा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने । सहकारी स्तरीय (जिल्ला/स्थानिय तहमा) कृषि स्रोत केन्द्र स्थापनाको लागि प्रोत्साहन गरी आवश्यक मल, बीउ, पुँजी, प्रविधि र संस्थागत बजारको सुनिश्चितता गर्ने ।

२. गरिब, महिला, विपन्न तथा साना किसानलाई लक्षित गरी कृषि उद्यम प्रवद्र्धनको लागि राष्ट्रिय स्तरमा कृषि प्रवद्र्धन तथा बजारीकरणमा काम गरिरहेका कम्पनीहरुसँग जोडी मूल्य अभिवृद्धिमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योगहरु स्थापना गर्ने ।

३. प्रधानममन्त्री कृषि आधुनिकिकरण आयोजनालाई प्रभावकारी बनाउन कृषकहरुलाई आवश्यक मल, बीउँ, पुँजी, प्रविधि र उत्पादन भएका उपजहरुको बजारीकरणको लागि राष्ट्रिय स्तरका कृषिमा काम गरिरहेका कम्पनीहरुको सहकार्यमा सहकारीमा आधारित कृषि स्रोत केन्द्रहरुको स्थापना गर्ने ।

४. ‘उत्पादनमा सहकारी, बजारीकरण प्रभावकारी’ भन्ने नाराका साथ सरकारी निकायको प्राविधिक सहयोग र निजी कम्पनीहरुले खरिद गरी सुलभ मूल्यमा कृषकहरुलाई वितरण तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न पिपिपी मोडलमा आधारित रैथाने बीउँ अनुसन्धान, उत्पादन र वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने ।

५. समूह/सहकारी/स्थानीय कम्पनीसँगको साझेदारीमा स्थानीय तह÷जिल्लास्तरीय चिस्यान सहितको भण्डारण र प्रारम्भिक प्रशोधन केन्द्र सहितको बजार पूर्वाधार निर्माण गर्ने ।

६. कृषिमा प्रदान गर्न आइरहेको अनुदानलाई पुनरावलोकन गरी सँस्थागत (समुह÷सहकारी÷फर्म) माग र त्यसको नतिजाको आधारमा संस्थालाई प्रदान गर्ने ।

७. कृषि ऋणमा सहज पहुँच र सरल कर्जा कृषक समक्ष पुर्याउनको लागि बैंकहरुसँग आवद्ध रही काम गरेका तथा काम गर्न इच्छुक सहकारीका सदस्यहरुलाई सरल कर्जा उपलब्धताको लागि सहजीकरण गर्ने । साथै सरल कर्जाको माग र उपयोगितालाई प्रभावकारी बनाउन अनिवार्य रुपमा कृषिमा काम गर्ने तथा व्यावसायिक योजना बनाउन अधिकार प्राप्त संस्था÷कम्पनीहरुले व्यावसायिक योजना निर्माण र अनुगमन गर्ने विषयलाई अनिवार्य रुपमा समावेश गर्ने ।

८. छिटोभन्दा छिटो करार खेती सम्बन्धी ऐनको निर्माण गरी करार खेती, चक्लाबन्दी र सामूहिक सहकारी खेतिलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादन हुनु पुर्व नै मूल्य निर्धारण गरी वा बेच्ने समयमा बजार मूल्यको आधारमा सहकारी, पब्लिक तथा नीजि कम्पनीहरुसँग बिक्री गर्ने सम्झौता गर्ने प्रावधान बनाउने ।

९. प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्न सार्वजनिक, निजी र ग्रामीण स्तरका समूह÷सहकारीको साझेदारीमा प्राङ्गारिक मल बैंक स्थापनालाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाउने ।

१०. सरकारी तथा गैह्सरकारी अनुदानमा वितरण गरीने कृषि सामग्री तथा औजार उपकरणहरुको गुणस्तर कायम गर्नको लागि ती सामग्रीहरुको कम्पनीमा एक वर्षको वारेन्टि÷ग्यारेन्टि सहितको न्युनतम गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण गर्ने र सरकारी स्तरका परीक्षण केन्द्रहरु स्थापना गर्ने र स्वदेसी उद्योगहरुको प्रवद्र्धन गर्ने ।

११. गुणस्तरीय खाद्यान्न र कृषि वस्तुहरुलाई सहज र विश्वसनीय रुपमा वितरणको लागि स्थानीय स्तरका सहकारीमा आधारित खाद्य वस्तु तथा कृषि सामग्रीहरु बिक्री वितरणको लागि कृषि मार्ट स्थापनाको लागि प्रवद्र्धन गर्ने ।

१२. कृषकहरुले कृषि उपजमा पाउने मूल्य बजारको माग र आपूर्तिसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने हुँदा कृषि बजारको वृहत अनुसन्धान र उपयुक्त नीति निर्माणमा काम गर्ने ।

१३. पब्लिक प्राइभेट साझेदारीमा जिर्ण भइरहेका कृषि उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने । साथै निर्यातजन्य कृषि उद्योगमा आधारित गौरवका आयोजनाहरु सञ्चालनको लागि साझेदारी गर्ने ।

१४. कृषि बाली तथा पशुपन्छीसहित कृषि सामग्रीहरुको भण्डारण र ढुवानीमा बीमा गर्ने व्यवस्था विस्तार गर्नको लागि कृषिमा काम गर्ने संस्था र कम्पनीहरुले बीमा एजेन्टको रुपमा काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने कृषि कर्जा प्राप्तिको लागि अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

१५. समयमा नै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चितता गर्न रासायनिक मलको कम्पनीमा लगानी भएका तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मल उत्पादक कम्पनीबाट मल प्राप्तिको लागि अनुमति लिएका नेपालका राष्ट्रिय स्तरका कम्पनीहरुलाई, नेपाल सरकारले तोकेको मूल्य भित्र रही कुनै प्रदेश वा क्षेत्र भित्र वितरण गर्ने जिम्मा सहित मल आपूर्ति गर्न खुल्ला गरी नेपाल सरकारले दिँदै आएको अनुदान रकम उपलब्ध गराउने ।

१६. विश्वमा विकसित भइसकेका विभिन्न प्रविधिहरुलाई सहअस्तित्वको आधारमा नेपालमा भित्र्याई नेपाली कच्चा पदार्थ, सीप र जनशक्तिको प्रयोग गरी प्रदेश स्तरीय अनुसन्धान सहितको कृषि उद्योगको स्थापना गर्ने ।

१७. कृषिमा नयाँ सोच र योजनाका साथ आउने कृषि विद्यार्थी तथा व्यावसायिक व्यक्तिहरुको लागि इन्कुवेशन केन्द्रमा समावेश गरी आवश्यक पुँजी तथा गैरपुँजीमा सहयोग गर्ने । साथै विश्वविद्यालयलाई प्राइभेट कम्पनीहरुसँग जोडी विद्यार्थीहरुलाई बजार उपयोगी प्रशिक्षण दिने ।

१८. कृषकहरुलाई निरन्तर रुपमा आम्दानीको स्रोतसँग जोड्नको लागि एकिकृत फार्म विकासको मोडलको प्रवद्र्धन र विकासमा जोड दिने ।

आज विश्व नै कोरोनाले आक्रान्त भइरहेको सन्दर्भमा र नेपालको सम्भावनाको हिसावमा कृषि नै सबैको अमृत प्रदायक पेशा हो भन्ने प्रमाणित भइरहेको छ । हुनत हिजो भूकम्प, नाकाबन्दी लगायतमा अन्य प्राकृतिक तथा राजनीतिक प्रतिकुलताको अवस्थामा पनि हामीले कृषिको सन्दर्भमा धेरै कुराहरु गर्यो तर अब साँच्चै नै सबै सिकाइहरुलाई एकीकृत गर्दै वास्तविक कृषिको विकास गर्ने बेला आएको छ ।

उल्लेखित कार्यहरु सञ्चालन गरी देशको कृषि अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी कृतसंकल्पित छ । यसै सन्दर्भमा कृषिको मूल्य श्रृङखलामा आवद्ध हुने सम्पूर्ण कृषकहरु, सरकारी निकाय, कृषि उद्यमी, गैरसरकारी संस्था, सहकारीहरु र आम उपभोक्ताहरुको उचित साथ र सहयोगसहित हातेमालो गरेर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । विशेषगरी विभिन्न नीतिगत व्यवस्था तथा प्रवद्र्धन गरी व्यावसायिक वातावरण निर्माणको लागि सरकारी निकायहरुबाट विशेष सहयोगको अपेक्षा स्वभाविक रुपमा रहन्छ ।